भारत में भारी मतों से जीत कर एक बार फिर अपनी उपस्तिथि दर्ज़ करवाने वाली इस मोदी सरकार ने आज केंद्रीय बजट के बुनियादी ढांचे और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए बजट प्रस्तुत किया।
अंग्रेज़ी परंपरा से विपरीत इस बार इस बजट को “देश का बहीखाता” नाम दिया गया, वही परंपरा से हटकर वित्तमंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट दस्तावेजों को ब्रीफ़केस में ना लाते हुए, फाइल और भारत सरकार के प्रतिक चिन्ह के साथ लेकर आयी।
सरल और व्यावहारिक दृष्टिकोण लेते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज व्यक्तिगत आयकर दरों में कोई बदलाव नहीं करने की घोषणा की, उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स में कमी और हाउसिंग सेक्टर, स्टार्टअप्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी तेजी लाने की घोषणा की है।
प्रमुख घोषणाओं के बीच, सीतारमण ने कहा कि डिजिटल भुगतान सस्ता होगा। सरकार पैन-इंडिया यात्रा के लिए एटीएम जैसा वन नेशन वन कार्ड लॉन्च करेगी और किफायती आवास को बढ़ावा देने के लिए नए मॉडल किराये कानूनों का अनावरण किया जाएगा। उन्होंने यह दर्शाया की 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने में हमें 55 साल से अधिक का समय लगा, लेकिन हम केवल 5 वर्षों में $ 1 ट्रिलियन जोड़कर 2 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन गए ।
यूनियन बजट 2019-2020 में वित्त मंत्री के भाषण के मुख्य अंश निम्नलिखित हैं:
Transportation:
Inter-Operable One nation One Transport Card:
- देश विदेश यात्रा के लिए राष्ट्रीय परिवहन कार्ड जो परिवहन के विभिन्न साधनो (सड़क रेलवे आदि) पर उपयोग किया जा सकता है।
- कार्ड का उपयोग पैसे निकालने के लिए एटीएम कार्ड के रूप में भी किया जा सकता है ।
Taxes:
- व्यक्तिगत आयकर दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया।
- होम लोन पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये की कर राहत ।
- 1 रुपए, ईंधन, सोने और कीमती सामानों पर सरकार ने कस्टम ड्यूटी 1 रुपए तक बढ़ाई, इसी के साथ पेट्रोल और डीजल के दाम महंगे होंगे।
- प्रत्यक्ष कर राजस्व में 78% की वृद्धि हुई है ।
- आईटीआर के लिए पैन को आधार से बदला जा सकता है, यह उन्ही के लिए है जिनके पास पैन कार्ड नहीं है।
Women Empowerment:
- भारत में सभी जिलों में महिला SHG (Self Help Group ) ब्याज निवारण कार्यक्रम का विस्तार किया जाएगा ।
- जन धन खाता रखने वाली प्रत्येक सत्यापित महिला एसएचजी सदस्य 5,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठा सकती है ।
Tourism:
- 17 प्रतिष्ठित विश्व स्तरीय पर्यटक स्थल विकसित किए जाएंगे ।
Banking Reform:
- पीएसयू बैंकों के लिए 70,000 करोड़ रुपये की पूंजी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव ।
Railways:
- एक नया पीपीपी मॉडल भारतीय रेलवे की नई सुबह की शुरुआत करेगा ।
- एसपीवी के माध्यम से उपनगरीय रेल नेटवर्क में अधिक निवेश करने के लिए रेलवे को प्रोत्साहित किया जाएगा ।
- रेलवे के बुनियादी ढांचे को 2018 और 2030 के बीच 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी।
MSME:
- स्टार्टअप्स के लिए एंजेल टैक्स में ढील का प्रस्ताव ।
- नए वृद्धिशील ऋणों पर जीएसटी-पंजीकृत एमएसएमई के लिए 2% ब्याज अनुदान ।
- ‘स्टैंड अप इंडिया’ योजना 2025 तक जारी रहेगी ।
Education:
- उच्च शिक्षा में विदेशी छात्रों को आकर्षित करने के लिए ‘भारत में अध्ययन’ कार्यक्रम शुरू करेगी सरकार ।
- वित्त वर्ष 2015 में विश्व स्तरीय उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए 400 करोड़ रुपये आवंटित किये जाएंगे ।
- देश में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए निधि, समन्वय और बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन बनाया जाएगा ।
- स्कूल, उच्च शिक्षा में बदलाव का प्रस्ताव करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनेगी ।
Investment:
- एफपीआई के लिए मौजूदा KYC मानदंडों को युक्तिसंगत, सरलीकृत और निवेशक-अनुकूल बनाएँगे ।
- कुछ कंपनियों में विदेशी निवेश के लिए वैधानिक सीमा बड़ाई जाएगी।
- कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म की उपयोगकर्ता मित्रता की समीक्षा की जाएगी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या के कैपिंग से उत्पन्न होने वाले मुद्दे शामिल हैं ।
Auto sector:
- FAME II योजना का उद्देश्य सही प्रोत्साहन और चार्जिंग बुनियादी ढांचे द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना है ।
For Rural India:
- इस बार सरकार का रूलर इंडिया बजट का फोकस गाँव, ग़रीब और किसान पर रहेगा।
- 2024 तक सभी ग्रामीण घरों के लिए हर घर जल सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के साथ नया जल शक्ति मंत्रालय काम करेगा।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 3 में अगले 5 वर्षों में 1,25,000 किलोमीटर सड़क की लंबाई बढ़ाने की परिकल्पना की गई है।
- पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के उन्नयन के लिए 80,250 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे ।
Agriculture:
- 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन बनेंगे ।
- कृषि-ग्रामीण उद्योगों में 75,000 कुशल उद्यमियों को विकसित करने के लिए ASPIRE के तहत 2019-20 में 80 आजीविका व्यवसाय इन्क्यूबेटरों और 20 प्रौद्योगिकी व्यवसाय इन्क्यूबेटरों की स्थापना की जाएगी।
Space:
- भारत एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति के रूप में उभरा है, यह व्यावसायिक रूप से हमारी क्षमता का दोहन करने का समय है ।
- सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्यम, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) को ISRO के लाभ के लिए शामिल किया गया है ।
Sports:
- खेल को सभी स्तरों पर लोकप्रिय बनाने के लिए, खेले भारत के तहत स्थापित किए जाने वाले खिलाड़ियों के विकास के लिए राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड बनाया जाएगा।
State of the economy:
- भारतमाला, सागरमाला और यूडीएएन जैसी योजनाएं ग्रामीण शहरी विभाजन को कम कर रही हैं और हमारे परिवहन ढांचे में सुधार कर रही हैं।
- एनपीए पिछले चार वर्षों में 4 लाख करोड़ रुपये की वसूली ।
- 2 अक्टूबर को राजघाट में राष्ट्रीय स्वछता केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा ।
