प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन में 20 फीसदी वृद्धि के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। यानी अब इस बार भी स्टॉम्प शुल्क के लिए प्रॉपर्टी की गाइडलाइन नहीं बढ़ेगी। विशेषज्ञों के अनुसार, इससे स्टाम्प ड्यूटी के रूप में इंदौर के करीब 200 करोड़ रुपए बचेंगे। हालांकि 1 अगस्त से नए क्षेत्रों, काॅलोनियों को गाइडलाइन के दायरे में शामिल किया गया है।
इंदौर में ऐसे 347 इलाके हैं, जबकि प्रदेश में 4651 लोकेशन प्रॉपर्टी गाइडलाइन से जोड़ी गई हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा कि मौजूदा गाइड लाइन में वृद्धि नहीं की जा रही है।
